जळगांव जिल्हयातील मुक्ताईनगर व रावेर तालुक्यातील गावांचे संपादन व पुनवर्सन करण्यासाठी रु.301.37 कोटी च्या खर्चास शासनाची मान्यता मिळणे बाबत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षाताई खडसे यांची मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.मकरंद पाटील यांना निवेदन...*

 *जळगांव जिल्हयातील मुक्ताईनगर व रावेर तालुक्यातील गावांचे संपादन व पुनवर्सन करण्यासाठी रु.301.37 कोटी च्या खर्चास शासनाची मान्यता मिळणे बाबत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षाताई खडसे यांची मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.मकरंद पाटील यांना निवेदन...*

*मुक्ताईनगर प्रतिनिधी*:-

*हत्तपुर प्रकल्प (उर्ध्व तापी टप्पा क्र.1)* करीता *जळगांव* जिल्हयातील *रावेर लोकसभा क्षेत्र* अंतर्गत *मुक्ताईनगर* तालुक्यातील *मौजे मुक्ताईनगर* (413 घरे) व *रावेर* तालुक्यातील *मोजे नेहेते* (128 घरे) *वाघाडी* (463 घरे) *ऐनपुर* (250 घरे), *भामलवाडी* (199 घरे) यांचे संपादन व पुनर्वसन करण्यासाठी अनुक्रमे रु.110 कोटी, रु.24.94 कोटी, रु.100.93 कोटी, रु.39.02 कोटी, रु.26.49 कोटी असे एकूण *रु.301.37 कोटी* च्या खर्चास शासनाच्या *मदत व पुनर्वसन* विभागाची मान्यता मिळणे बाबत *तापी पाटबंधारे विकास महामंड‌ळ* च्या नियामक मंडळाच्या 67 वी बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली असून, त्याबाबत तत्काळ कार्यवाही होणेसाठी *केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षाताई खडसे* यांनी *मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.मकरंद पाटील* यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

सदरील प्रस्ताव शासनाच्या *मदत व पुनर्वसन* विभागाची मान्यता मिळणे कामी *विभागीय आयुक्त नाशिक* यांच्या शिफारसीने मंत्रालयात सादर करण्यात आला आहे. हतनूर प्रकल्पामुळे सतत बॅकवॉटरच्या संपर्काने जमिनी हानीकारक झाल्या असून फुगवट्याच्या पाण्यामुळे घरात सत्तत ओल असल्याने व विषारी जिवाणूंचा त्रास होत असल्याने, तसेच पाण्यामुळे जमिनीची झीज होत असल्याने या गावांच्या घरांचे संपादन व पुनर्वसन होणे अत्यंत आवश्यक असल्याबाबत यावेळी *केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षाताई खडसे* यांनी निवेदनात सांगितले आहे.

  त्यानुषंगाने सदर प्रस्तावांना *जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळ* च्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झालेली असून, सदर प्रस्ताव शासनाच्या *मदत व पुनर्वसन विभागाच्या* मान्यतेस सादर करण्यात आलेला आहे. तरी सदर प्रस्तावास *मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.मकरंद पाटील* यांनी त्यांच्या स्तरावरून मंजुरी द्यावी अशी यावेळी *केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षाताई खडसे* यांनी विनंती केली आहे.